जालना-नांदेड महामार्गाचे भूसंपादन तातडीने पूर्ण करा; महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांचे निर्देश

Jalna Nanded Expressway Land Acquisition

मुंबई | दिनांक २८ एप्रिल २०२६

राज्यातील महत्त्वाकांक्षी Jalna Nanded Expressway Land Acquisition प्रकल्पाला गती देण्यासाठी महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी परभणी जिल्ह्यातील भूसंपादन प्रक्रिया येत्या सात दिवसांत पूर्ण करण्याचे कडक निर्देश दिले आहेत. मंत्रालयात आयोजित उच्चस्तरीय बैठकीत त्यांनी भूसंपादन प्रक्रियेत होत असलेल्या विलंबाबद्दल तीव्र नाराजी व्यक्त करत संबंधित अधिकाऱ्यांची कानउघडणी केली.

ही बैठक अत्यंत महत्त्वाची मानली जात असून, राज्यातील पायाभूत सुविधांच्या विकासाला गती देण्यासाठी सरकार गंभीर असल्याचे यावरून स्पष्ट झाले आहे. विशेषतः Jalna Nanded Expressway Land Acquisition हा प्रकल्प Hinduhṛdayasamrāt Balasaheb Thackeray Samruddhi Mahamarg ला जोडणारा असल्यामुळे त्याचे महत्त्व अधिक वाढले आहे.

परभणीतील भूसंपादनात अजूनही अडथळे

परभणी जिल्ह्यातील सेलू आणि जिंतूर या दोन तालुक्यांमधून हा महामार्ग जात आहे. या Jalna Nanded Expressway Land Acquisition प्रकल्पासाठी एकूण ३२६.२८ हेक्टर क्षेत्राची आवश्यकता आहे. त्यापैकी आतापर्यंत सुमारे २३०.९८ हेक्टर (७०.७९%) जमीन प्रशासनाने संपादित केली आहे.

मात्र उर्वरित क्षेत्राच्या संपादनात काही तांत्रिक अडचणी, स्थानिक प्रश्न आणि न्यायालयीन बाबीमुळे विलंब होत असल्याचे बैठकीत स्पष्ट झाले. यावर नाराजी व्यक्त करत मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी संबंधित अधिकाऱ्यांना उर्वरित प्रक्रिया तातडीने पूर्ण करण्याचे आदेश दिले.

तालुकानिहाय भूसंपादन स्थिती

सेलू तालुका:
एकूण २५६.४२ हेक्टर क्षेत्रापैकी १६७.४६ हेक्टर (६५.३८%) जमीन संपादित झाली आहे. उर्वरित क्षेत्र लवकरात लवकर ताब्यात घेण्याचे निर्देश देण्यात आले.

जिंतूर तालुका:
एकूण ६९.८२ हेक्टर क्षेत्रापैकी ६०.०२ हेक्टर (९०.९७%) जमीन संपादन पूर्ण झाले आहे. येथे प्रक्रिया जवळपास अंतिम टप्प्यात असल्याचे सांगण्यात आले.

गौण खनिज वापराबाबत महत्त्वाचा निर्णय

बैठकीत जलसंधारणाच्या कामातून उपलब्ध होणाऱ्या गौण खनिजाचा महामार्गाच्या कामात वापर करण्याबाबतही चर्चा झाली. या संदर्भात महसूल मंत्री Chandrashekhar Bawankule यांनी स्पष्ट केले की, संबंधित रॉयल्टी भरून हे खनिज वापरण्यास हरकत नाही.

तसेच यासंदर्भातील तांत्रिक नियमावली निश्चित करण्यासाठी स्वतंत्र बैठक आयोजित करण्याचे निर्देश देण्यात आले. यामुळे Jalna Nanded Expressway Land Acquisition प्रकल्पाच्या कामाला वेग मिळण्याची शक्यता आहे.

न्यायालयीन प्रक्रिया असूनही काम सुरूच

या प्रकल्पासंदर्भातील काही याचिका उच्च न्यायालयात प्रलंबित आहेत. मात्र प्रशासनाने नियमानुसार कार्यवाही सुरू ठेवली असल्याचे बैठकीत सांगण्यात आले. यामुळे प्रकल्पात अडथळा येणार नाही, असे स्पष्ट करण्यात आले.

शेतकऱ्यांचा विश्वास मिळवणे महत्त्वाचे

या महत्त्वाच्या Jalna Nanded Expressway Land Acquisition प्रकल्पासाठी शेतकऱ्यांच्या मागण्या समजून घेणे आणि त्यांना विश्वासात घेणे आवश्यक असल्याचे बैठकीत अधोरेखित करण्यात आले. शेतकऱ्यांना योग्य मोबदला आणि पारदर्शक प्रक्रिया यावर भर देण्याच्या सूचनाही देण्यात आल्या.

विकासाला मिळणार गती

हा महामार्ग पूर्ण झाल्यानंतर परभणीसह मराठवाडा भागातील वाहतूक, व्यापार आणि उद्योग क्षेत्राला मोठी चालना मिळणार आहे. Hinduhṛdayasamrāt Balasaheb Thackeray Samruddhi Mahamarg ला जोडणारा हा मार्ग असल्यामुळे राज्याच्या आर्थिक विकासातही याचा मोठा वाटा असणार आहे.

सरकारकडून या प्रकल्पावर विशेष लक्ष केंद्रीत करण्यात आले असून, येत्या काही दिवसांत भूसंपादन प्रक्रिया पूर्ण होऊन कामाला गती मिळेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.